विश्व बैंकले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रका लागि १० करोड अमेरिकी डलर अर्थात १२ अर्ब रुपैयाँ सहयोग गर्ने भएको छ । कोभिड १९ को प्रभाव न्यूनीकरण तथा विद्युत क्षेत्रको सुधारका लागि ऋण सहयोग गर्ने भएको हो । अर्थ मन्त्रालयमा बुधबार अर्थ सचिव शिशिरकुमार ढुंगाना र विश्व बैंकका नेपाल प्रमुख फारिस हदाद जर्भोसले ऋण सहायताबारे सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । यो रकम डेभलपमेन्ट पोलिसी क्रेडिट (डीपीसी) अन्तर्गत नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा ऋण सहायता विश्व बैंकले गत २१ जेठमा स्वीकृत गरेको जनाएको छ ।

विश्व बैकको सो सहायता खासगरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको वित्तीय क्षमता अभिवृद्धिका साथै विद्युत् नियमन आयोगले अघि बढाउने कामका लागि सहयोग हुनेछ । विश्व बैकका अनुसार, नीतिगत, नियमन र संस्थागत सुधारमा विश्व बैंकको सहायता उपयोग हुनेछ । प्राधिकरणको पुर्नसंरचना, संघीयतापछिको अवस्थामा यसको सम्भावना, विद्युत महशुल समायोजन, ऊर्जा क्षेत्रको नियमन लगायतमा यो उपयोग हुने छ ।

सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षरपछि सचिव ढुंगानाले ऋण सहायता ऊर्जा क्षेत्रको विकास र नियमनका लागि उपयोग हुने बताए । विश्व बैंकका कन्ट्री म्यानेजर फरिस हदद जर्भोसले कोरोना महामारीपछिको विद्युत् क्षेत्र सुधारका लागि ऋण सहायता उपयोगी हुने बताए ।

singhadurbardaily feature