वैशाख २६, काठमाडौं । भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गर्दै तिब्बतमा रहेको कैलाश मानसरोबर यात्राका लागि नयाँ बाटो खोलेको छ । नेपाली पक्षसँग कुनै सल्लाह नगरी निर्माण गरिएको उक्त सडकको शुक्रबार भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले दिल्लीबाट भिडियो कन्फरेन्समार्फत धार्चुला–लिपुलेक लिंक रोड उद्घाटन गरेका हुन् ।

भारतको उत्तराखण्डस्थित धार्चुला क्षेत्रको पिथौरागढबाट नेपालको दार्चुलाको गुन्जी क्षेत्रबाट लिपुलेक पुग्ने सडक मार्ग भारतले खोलेको हो ।

singhadurbardaily feature

भारतीय रक्षा मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ, ‘उत्तराखण्डको बोर्डर रोड अर्गनाइजेसन (बीआरओ)ले कैलाश मानसरोबर रुटलाई चीनको बोर्डरसम्म जोडेको छ । कोभिड १९ को महामारी सामना गर्दै बीआरओले १७ हजार ६० फिट उचाईमा रहेको कैलाश मानसरोबरमा बाटो विस्तार गरेको हो ।’

भारतले २०१९ को नोभेम्बरमा नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गर्दै नेपाली भूमि मिचेपछि उत्पन्न समस्या कूटनीतिक माध्यममार्फत समाधान नभइरहेको अवस्थामा फेरि नेपाली भूमिमै चीनसँग सीमा जोड्ने नाकासम्म सडक मार्ग निर्माण गरेपछि समस्या उत्पन्न भएको छ ।

सिंहले भारतको भारतको उतराखण्डको धार्चुला क्षेत्रको पिथौरागढबाट नेपालको दार्चुलाको गुन्जी क्षेत्रबाट लिपुलेक पुग्ने सडक मार्गको भारतीय सेना प्रमुखसहित उपस्थित रहेको कार्यक्रममा उद्घाटन गरेका हुन् । सिंहले उक्त सडक निर्माण गरेकोमा भारतको बोर्डर रोड अर्गनाइजेसन (बीआरओ) लाई धन्यवादसमेत दिएका छन् । सिंहले ट्वीट गर्दै बीआरओले सीमा जोड्नको लागि केही वर्षदेखि उत्कृष्ट काम गर्दै आएकोमा धन्यवाद समेत दिएका छन् ।

यो सडक मार्गले नेपाली भूमिलाई हस्तक्षेप गरेको सीमाविदहरु बताउँछन् । भुगोलविद प्रा.डा. नरेन्द्रराज खनाल त्यो बाटो नेपाली भूमि हुँदै गाएको बताउँछन् ।

सन् १८१६ मा नेपाल र तत्कालिन ब्रिटिस इन्डियाबीच भएको सुगौली सन्धिअनुसार नेपाल र भारतबीचको पश्चिमी क्षेत्रमा सीमानाको उद्गमविन्दु लिम्पियाधुरा हो, जहाँबाट काली नदी बग्छ । लिम्पियाधुरा समुन्द्री सतहबाट झन्डै ५ हजार ५ सय ३२ मिटर उचाइमा छ ।

२०७२ सालको जेठमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणका दौरान मोदी र चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङबीच भएका सहमतिमध्ये एक बुदाँमा लिपुलेकलाई भारत…–चीनबीचको व्यापारिक नाकाको रुपमा विकास गर्ने सहमति भएको थियो । उक्त सम्झौताबारे नेपाल बेखबर थियो । त्यसपछि नेपालको तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्रालयले उक्त सम्झौताका विषयमा दुवै मुलुकलाई कूटनीतिक नोट लेखे पनि हालसम्म जवाफ आउन सकेको छैन ।

singhadurbardaily feature